UPI Payments New Rule: सोमवार से बदल जाएगी UPI के जरिए लेन-देन की सीमा, जानें क्या है नई लिमिट?

UPI Payments New Rule: सोमवार से बदल जाएगी UPI के जरिए लेन-देन की सीमा, जानें क्या है नई लिमिट?

UPI Payments New Rule: सोमवार से बदल जाएगी UPI के जरिए लेन-देन की सीमा, जानें क्या है नई लिमिट?
UPI Payments New Rule: सोमवार से बदल जाएगी UPI के जरिए लेन-देन की सीमा, जानें क्या है नई लिमिट?

जल्द ही, यूजर 5 लाख रुपये तक के टैक्स का भुगतान करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल कर सकेंगे. ​एनपीसीआई ने सभी सदस्यों – बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप को 15 सितंबर, 2024 तक टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ाई गई लिमिट का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.

पिछले कुछ सालों में यूपीआई पेमेंट का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. चाय की दुकान से लेकर बड़े-बड़े शोरूम तक में अब यूपीआई के जरिए पेमेंट की सुविधा हो गई है. वहीं, यूजर भी 10 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का भुगतान यूपीआई से ही करना पसंद करते हैं. यूपीआई पेमेंट को और आसान बनाने के लिए कई प्लेटफॉर्म यूपीआई लाइट की भी सुविधा देते हैं, जिससे बिना इंटरनेट के भी आसानी से भुगतान किया जा सकता है. इसी बीच यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ी अपडेट आई है.

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लाख रुपये तक का कर सकेंगे भुगतान

जल्द ही, यूजर 5 लाख रुपये तक के टैक्स का भुगतान करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल कर सकेंगे. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने देश के लाखों टैक्सपेयर्स की मदद करने के लिए UPI का उपयोग करके कर भुगतान के लिए लेन-देन की सीमा बढ़ा दी है.

NPCI ने जारी किया था सर्कुलर

NPCI ने 24 अगस्त 2024 के अपने एक सर्कुलर में कहा, ” यूपीआई एक पसंदीदा पेमेंट सिस्टम के रूप में उभर रहा है, स्पेशल कैटेगरी के लिए यूपीआई में प्रति लेनदेन सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है… उपरोक्त के मद्देनजर यूपीआई में प्रति लेनदेन मूल्य सीमा अब टैक्स भुगतान से जुड़ी श्रेणियों के तहत संस्थाओं के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.”

16 सितंबर से उठा सकेंगे लाभ

एनपीसीआई ने सभी सदस्यों – बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप को 15 सितंबर, 2024 तक टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ाई गई लिमिट का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. ऐसे सोमवार यानी 16 सितंबर से टैक्स पेमेंट के यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपये तक का भुगतान आसानी से किया जा सकता है. इसके अलावा, हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर, आईपीओ और RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजनाओं पर भी यह नियम लागू होगा. इन लेन-देन को करने के लिए व्यापारी का सत्यापन होना चाहिए.

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